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दीन दयाल जन आवास योजना


दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2017 में घोषित की गयी एक योजना है| इस योजना के अंतर्गत हरियाणा का मुख्य उद्देश्य 2022 तक 2 लाख किफायती आवास इकाइयों को हरियाणा के निम्न तथा मध्यम स्तर के शहरो एवं कस्बों में विकसित करना है | देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन काल में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा यह घोषणा की गई है कि हरियाणा सरकार कम कीमत पर उच्च घनत्व वाली कॉलोनियों को निम्न तथा मध्यम क्षमता वाले कस्बों में विकसित करेगी जहाँ भूमि विकास कार्यों के लिए उपलब्ध होगी | इस योजना के अंतर्गत बनने वाली किफायती आवासीय कॉलोनियों / प्लाटो का विकास निजी डेवलपर द्वारा राज्य सरकार के पर्यवेक्षण में किया जायेगा | इस योजना के अनुसार, प्रत्येक भूखण्डो पर 2.0 का FAR उपलब्ध है, जिस पर क्रेता स्टिल्ट + 4 (3 मंजिले) बना सकता है और उनकी अलग-अलग रजिस्ट्री करवा सकते हैं| यह एक PPP मॉडल के आधार पर कार्य करेगा|

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Mr. Manohar Lal Khattar approving the Deen Dayal Jan Awas Yojana


आवंटियों को हाउसिंग फॉर आल और प्रधान मंत्री आवास योजना को सफल बनाने के लिए नियंत्रित डिजाइन ऊंचाई और पैरामीटर के तहत इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बनाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

पूछे जाने वाले प्रश्न


उत्तर : कोई भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत प्लाट के लिए आवेदन कर सकता है ।

उत्तर : कोई भी भूखंड मालिक भवन निर्माण एव विस्तार के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते है। कोई भी व्यक्ति जिसकी घरेलु आय 18 लाख तक हो वह इस योजना का लाभार्थी बनने योग्य है। यह योजना केवल सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है और "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर ही इसका लाभ पाया जा सकता है। "क्रेडिट लिंक सब्सिडी" आवास ऋण योजना केवल आवास ऋण, भवन निर्माण ऋण, भवन विस्तार (रसोई, बाथरूम) मौजूदा निवास इस योजना के अंदर बनने वाले इकाइयों एव विस्तार वाले मौजूदा भवनों का कालीन क्षेत्र 110 वर्ग मीटर तक होना चाहिए।

http://mhupa.gov.in/writereaddata/CLSS_EWS_LIG_English_Guidelines_wb.pdf

http://mhupa.gov.in/writereaddata/CLSS-MIG-Guidelines.pdf

उत्तर : इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी कुछ इस प्रकार है :-

CLSS Scheme Type Eligibility Household Income (In ) Carpet Area- Max (Sq.m) Interest Subsidy (%) Effective interest rate (assuming rate of 8.35%) Subsidy Calculated on a max loan of Loan Purpose Effective Savings()(approx.) in 20 Years Net savings(lakhs)
EWS and LIG Upto 600,000 60 Sq.m 6.50% 1.85% 600,000 Purchase/ Self construction/ Self extension 5.17 lakhs 2.67 Yes*
MIG 1** 600,001 to 12,00,000 90 Sq.m 4.00% 4.35% 900,000 Purchase/ Self construction 5.04 lakhs 2.35 Not Mandatory
MIG 2** 12,00,001 to 18,00,000 110 Sq.m 3.00% 5.35% 12,00,000 Purchase/ Self construction 5.15 lakhs 2.30 Not Mandatory

# Scheme available only till end of 2017

उत्तर : गुरुग्राम ( सोहना डेवेलोपमेंट प्लान ),बहादुरगढ, हिसार,सिरसा,अंबाला,पानीपत,पंचकुला

उत्तर : इस योजना के अंतर्गत आपको 2.0 का FAR उपलब्ध होगा जिस पर आप स्टिल्ट + 4 (3 मंजिलों) का निर्माण कर सकते है तथा साथ ही साथ आप तीनो मंजिलो की रजिस्ट्री अलग अलग करवा कर तीनों मंजिलो को बेच सकते है|

उत्तर : यह बस केवल एक मांग सर्वे है जिसका मुख्य उद्देशय मांग सरचना का विश्लेषण करना है | हाउसिंग फॉर आल योजना को सफल बनाने के लिए | सभी सूचनाओं को समय समय पर PPP परियोजना के शुभारम्भ पर आप सभी तक पंहुचा दिया जाएगा जो व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन करेगा उस व्यक्ति को जैसे ही कोई नयी PPP परियोजना का शुभारम्भ होगा उस परियोजना का स्थान एवं अन्य आवशयक जानकारी सूचित कर दी जाएगी|

उत्तर : 24X7 जल आपूर्ति

बिजली आपूर्ति

सामुदायिक सेवाएं

पक्की सड़कें व बुनियादी ढांचा

उत्तर : जी हाँ! किसी भी राज्य का निवासी (भारतीय नागरिक) इस योजना में भागीदार बन सकता है.

उत्तर : जी हाँ! लोन सुविधा सभी मुख्य वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध है|

*व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर

उत्तर : जुलाई 2017 तक किसी भी प्लाट पर कोई भी EDC /IDC व GST शुल्क नहीं है|

स्थान

प्रधान मंत्री आवास योजना

प्रधान मंत्री आवास योजना क्या है?

प्रधान मंत्री आवास योजना एक मिशन है जो हाउसिंग फॉर आल के उद्देश्य के साथ शुरू हुई है और वर्ष 2022 तक इसे पूरा किया जाना है, तब देश की आज़ादी को ७५ साल भी पूरे होंगे । मिशन 2015 में शुरू हुआ और सात वर्षों में पूरा होगा।

यह योजना हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है| जब देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा । प्रधान मंत्री आवास योजना शहरों में हर परिवार के लिए, जल कनेक्शन, शौचालय की सुविधा, 24x7 बिजली की आपूर्ति और पूर्ण पहुंच के साथ एक ' पक्का घर' देगी जैसा कि संसद के संयुक्त सत्र में हमारे प्रधान मंत्री द्वारा संबोधित किया गया था।

प्रधान मंत्री आवास योजना – हाउसिंग फॉर आल का उद्देश्य

पी म ऐ वाई आवास योजना का एक व्यापक मिशन बनाने का लक्ष्य है:

  • जल कनेक्शन, शौचालय की सुविधा, 24x7 बिजली की आपूर्ति और पूर्ण पहुंच वाले किफायती घर।
  • देश में 2 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा।
  • निचले आय समूह (एलआईजी) और हमारे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को लक्षित करना, मूलतः गरीब वर्गों को वर्ष 2022 तक घर दिलाना।
  • मिशन के तहत 20 लाख कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है।


प्रधान मंत्री आवास योजना की प्राथमिक विशेषताएं

  • १. घर आवंटन के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • २. ग्राउंड के मकानों को शारीरिक रूप से विकलांग या वरिष्ठ नागरिको को दिए जाने का प्रावधान है |
  • ३. भवनों के निर्माण के वक्त डेवलपर्स को पर्यावरण के अनुकूल विकास तकनीकों एव मापदंडो का सख्ती से पालन करना होगा ।
  • ४. वहन योग्यता : शहरी आबादी के एल. आई. जी., म.आई.जी और इ. डब्लू. एस. रेंज 2.30 लाख रूपये और 2.67 लाख रूपये के बीच कही न कही होगी ।
  • ५. जो परिवार 110 वर्ग मीटर कालीन क्षेत्र तक के घर के लिए आवेदन करते है और जिनकी ऊपरी आय सीमा 18 लाख प्रति वर्ष तक होनी चाहिए। उनको 3 से 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी प्रस्तावित है ।
  • ६. 110 वर्ग मीटर कालीन क्षेत्र तक के यूनिट पर 20 वर्ष के समय के लिए 1.85% से 5.35% लागू ब्याज दर (बैंक आवास ऋण को 8.35% मानते हुए ) पर ऋण मिलेगा ।
अधिक जानकारी के लिए : www.pmaymis.gov.in

योजना की जानकारी

CLSS Scheme Type Eligibility Household Income (In ) Carpet Area- Max (Sq.m) Interest Subsidy (%) Effective interest rate (assuming rate of 8.35%) Subsidy Calculated on a max loan of Loan Purpose Effective Savings()(approx.) Women ownership
EWS and LIG Upto 600,000 60 Sq.m 6.50% 1.85% 600,000 Purchase/ Self construction/ Self extension 5.17 lakhs Yes*
MIG 1** 600,001 to 12,00,000 90 Sq.m 4.00% 4.35% 900,000 Purchase/ Self construction 5.04 lakhs Not Mandatory
MIG 2** 12,00,001 to 18,00,000 110 Sq.m 3.00% 5.35% 12,00,000 Purchase/ Self construction 5.15 lakhs Not Mandatory

# Scheme available only till end of 2017


* निर्माण / विस्तार के लिए महिला स्वामित्व अनिवार्य नहीं है
**एमआईजी -1 और 2 के लिए ऋण 1/1/2017 को / या उसके बाद अनुमोदित होना चाहिए
  • एमआईजी श्रेणी के लिए लाभार्थी परिवार का आधार संख्या अनिवार्य है।
  • ब्याज सब्सिडी की अधिकतम अवधि २० साल तय की गयी है
  • ब्याज सब्सिडी को लाभार्थियों के ऋण खाते में अग्रिम रूप से दिया जाएगा। इससे प्रभावी आवास ऋण और इक्विटेड मासिक किस्त (ईएमआई) कम हो जाती है।
  • ब्याज सब्सिडी के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की गणना 9% की छूट दर पर की जाएगी।
  • यदि कोई निर्दिष्ट सीमा से अधिक अतिरिक्त ऋण लेता है तो उसको ब्याज गैर-सब्सिडी दर पर देना होगा
नोट: सी. एल. एस. एस. के लाभों का लाभ उठाने के लिए आपकी पात्रता का आकलन भारत सरकार के विवेकाधिकार पर है। उल्लिखित के मुलियांकन योजना के तहत दिए गए मापदंडो के अनुसार होगा।

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